ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 75,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ (ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼) ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ (ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ (ਜਮਾਤ) ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਟਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਬਟੋਰਨ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸਥਰ ਡੁਫ਼ਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ‘ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ’ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਟਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਖਦੀ ਹਾਂ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ 2025 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 37.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਈ ਈ, ਨੀਟ, ਸੀ ਯੂ ਈ ਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ ਵਰਗੀ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲੈਂਟ ਪ੍ਰਿਚੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ) ਬੱਚੇ, ਜੋ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਰੱਟਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਹੰਜੋਦੜੋ ਦੀ ਨੱਚਦੀ ਕੁੜੀ (ਮੂਰਤੀ) ਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਇਖ਼ਲਾਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੀ ਯੂ ਈ ਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (Classroom Consensus) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼; ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।