ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰੀ; 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ – ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 (2026 ਦਾ 12) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।” ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ “ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ” ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀ.ਐੱਮ. (DM), ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (SDM) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਫ਼ਰਸਟ ਕਲਾਸ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment