ਕੇਰਲਾ ਮਾਡਲ

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ (2.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਲਗਭਗ 180 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਖਾਤਮਾ’ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 64006 ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3913 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, 1338 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 5651 ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਟੁੰਬਸ੍ਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲਾ 79 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 57 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਡੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤੀਗਤ ਦਮਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 1957 ਵਿੱਚ ਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ। 2021 ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਓ. ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।