ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾਂ 2026/ਰਾਜਿੰਦ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2026 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਂ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ’ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।” ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਥੇ  ਹੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 79. ਫੀ-ਸਦ ਤੇ ਨਰੋਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ-ਪੱਗ 75-ਫੀ-ਸਦ ਯੋਗਦਾਨ  ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ‘ਕਿਸਾਨੀ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ! ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2011 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 48.4 ਫੀ-ਸ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ  ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ “ਨਿਗੂਣਾ” ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਹ 84-ਫੀ-ਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧਿਆ ਹੈ ਪਰ : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧਿਆ ਹੈ ।  ਜੇਕਰ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਗੁੱਡ-ਗੁਡਾਈ, ਫਸਲ ਵੱਢਣਾ, ਢੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੱਛੀ- ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ “ਰਾਜਸੱਤਾ” ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ “ਨਿਗੁਣਾ” ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । 2023-24 ਦੇ “ਮਨੁੱਖੀ-ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੇਂਡੂ  ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ  ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 80-ਫੀ-ਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਣ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3.6 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 6.15 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬਧੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ; ਕਿ  ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਨੀ- ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 14-ਫੀ ਸਦ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2- ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ! ਜਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਕਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ,-ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਨਾ ਮੁਲ ਲੈਈ ਜਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣੀ ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਿੰਗ ਮੱਤ-ਭੇਦ ‘ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ । ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ਼ 15-ਫੀ-ਸਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਰੋੜਾ ‘ਮਾਲਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ’ ਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ-ਖਤੌਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ-ਲਾਭ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਹੈ ।  ਪਰ ! ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਯੋਗ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ! ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ-ਚੌਂਕਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਘਰ ਦੇ ਬੁਜਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਪਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੰਬਧ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ.-ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਾਦ ਵੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ! ਔਰਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਹਰਾ,ਤਿਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰ ਦਿੰਦ ਹੈ । ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਿੰਕਮੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ- 14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ! ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ  ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ! ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾ-21 (ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ) ਇੱਜਤ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ! ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਯੋਨ-ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਜਾਂ ਨਿਆ ਲੈਣ ਲੀ ਕੇਵਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਯੋਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

“ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ-ਖੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 1996- ਵਿੱਚ ਭੁਵੇਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਤ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਨਾਲ  ਵਿੱਤੀ ਨੇ  ਆਰਥਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਨਮੋ-ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ  ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਣ ਦੇ ਇੱਕਠ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ । ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ! ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਿਣਾਂ ਹੱਕ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੌਦੀ ਬਾਜੀ, ਬੈਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਮਿਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ  ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ।

ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ? ਪਰ ! ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 74-ਫੀ ਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 14 – ਫੀ ਸਦ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਮਾਲਕਿਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ? ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਗਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 79 ਫੀ -ਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਔਰਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਿਉ ਦੂਰ ਹੈ ?

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੁਨਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰ, ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ! ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ-ਵੱਢਣ ‘ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਸੱਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ । ਪਰ ! ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੇਲਗਰੀ

01-403-285-4208

91-9842544738

Chohkarajinder @gmail.com