ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ IT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ IT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCLTech, Cognizant, Capgemini, Microsoft ਅਤੇ Adobe ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ PERM ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1. ਕੀ ਹੈ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
PERM ਯਾਨੀ Program Electronic Review Management ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ PERM ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
2. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
3. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
H-1B ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ
National Foundation for American Policy (NFAP) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 79% ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। NFAP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
– EB-1 ਕੈਟਾਗਰੀ: 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ – EB-2 ਕੈਟਾਗਰੀ: 179 ਸਾਲ – EB-3 ਕੈਟਾਗਰੀ: 38 ਸਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ 2026 ਲਈ NFAP ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ EB-2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਡੇਟ 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ EB-3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
4. ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ, ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. H-1B ਵੀਜ਼ਾ, PERM ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, PERM ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
PERM ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ TCS ਦਾ ਬਿਆਨ
TCS ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। TCS ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 31 ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15,000 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। TCS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment