ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ-9 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਡੇ ਪਿਉ-ਦਾਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3,500 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ) ਹਨ, ਜੋ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੋਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਕਮਾਦ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵੇਰਕਾ’ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦਾ ਹਰ ਬੂਥ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਹਰ ਪੈਕੇਟ, ਹਰ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਆਪ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ?

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰਡ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਪਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਸ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਦਾ ਆਮਦਨ ਆਧਾਰ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਢੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ:

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ (ਈ ਆਰ ਪੀ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ(ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ)। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਵੀ ਜਾਣ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ-ਵਸਤਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ, ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੀ ਏ ਸੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਯਾਨੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਕੌਮੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ੇਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫ ਪੀ ਓਜ਼), ਈ-ਨਾਮ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ – ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਡੇਅਰੀ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।