ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ?

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ 2.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਸਨ? ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ? ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਵਰਕ (ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ), ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ), ਵਰਕ ਸੈਂਪਲ (ਕੰਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ) ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਨ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੀ ਡੀ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।