UN ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ! ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੋਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ

ਨਿਊਯਾਰਕ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ – ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਰਵਥਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ।

14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UN General Assembly) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗੋਲਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਿਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਮਿਸਰ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਟਲੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC)?

ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

1. ਸਥਾਪਨਾ: ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ: ਇਹ ਜਿਨੇਵਾ (Geneva) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

3. ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

4. ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।