UGC ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026’ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (rejoinders) ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਯੂਜੀਸੀ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2026’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ “ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ” ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।