RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। MPC ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ (0.25% ਜਾਂ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8.5% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲਗਭਗ 26,035 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25% ਵਾਧੇ (ਭਾਵ, ਦਰ 8.75% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ EMI ਲਗਭਗ 26,511 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 476 ਰੁਪਏ ਹੋਰ (ਲਗਭਗ 5,712 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ) ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ EMI ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 7.50% ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਲਗਭਗ 36,950 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.75% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਲਗਭਗ 817 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 37,767 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 2.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਝ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।