PSEB ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 55.86 ਕਰੋੜ

ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 55.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ.ਐਸ.-41 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,404 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 67 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 5.29 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 98 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.93 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 98 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 4.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 80 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.95 ਕਰੋੜ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 83 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.63 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ 62 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 47 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 74.07 ਲੱਖ, ਮੋਗਾ ਦੇ 41 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 76.85 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 43 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 77.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਲਸਤਰ, ਟਾਈਲਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਐਲਈਡੀ ਪੈਨਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੀਕਾਰਡ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।