Land Pooling Scheme ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 2 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 6 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ 8 ਕਿੱਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ – ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ – ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ‘ਤੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।