GST ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ,ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਭਾਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ GST ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ITC ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 424 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ITC ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16(2)(c) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ITC ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GST ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GST ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ITC ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ITC ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ITC ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੌਰਿਆ ਅਲੋਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, CWP-34296-2024 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ।
Share this content:
Post Comment