ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਵਧੇਗੀ?
ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਓਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉੰਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਬੇਬਾਕ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਬਣੀ ਰਹੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਵੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਸੀਮਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਮੁਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਦੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐੱਨਡੀਆਈਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੰਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਵਧਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲਮਿਲਾਕ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
Share this content:
Post Comment