GST ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ – ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਸਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
GST ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ?
8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1 (GSTR-1), ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-1ਏ (GSTR-1A) ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਫਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (IFF) ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-3ਬੀ (GSTR-3B) ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘MyGov’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GST ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਲ
ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਡਿਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment