Loading Now

FSSAI ਨੇ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ Dabur ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ FSSAI ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

FSSAI ਨੇ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ Dabur ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ FSSAI ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੋਗਾ, 4 ਅਗਸਤ – ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੋਗਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ’ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਘੱਟ ਸਟਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਰਾਇਆ
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਦੂਕਾ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ) ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਮੋਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

Share this content:

Post Comment