BBMB ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (2) (ਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੁੱਕਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੂਰਜਕੁੰਡ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਆਫ਼ 2007 ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment