ਕੀ ਹਨ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ?

ਸਵਾਲ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਸਨ?

ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਵਕੀਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ $5,000–$10,000 ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ $110,000 ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $10,000 ਸੀ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ 2026 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਹੁਨਰ (AI, ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ, ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਾਲੇ $150,000+ (ਲਗਪਗ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਟਰੀ- ਤੇ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ, ​​ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।