ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ‘ਸੂਰਜੀ ਘਰ’

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਿਵੰਡੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ, ਜੌਨਪੁਰ, ਬਾਗਪਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸਾਂ ਉਕਤ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੇ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹੀਨ ਕਣ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਣ ਊਰਜਾ ਜਿਹੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊੁਰਜਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਸੂਰਜੀ ਘਰ’ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪੀ ਐੱਮ ਸੂਰਯ ਘਰ- ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ’ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਫ਼ਾਇਦੇ: ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਸਲਫਰ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਣ ਜਿਵੇਂ ਪੀ.ਐੱਮ-2.5 ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ-10 (ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਕਣਾਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਬਰੌਂਕਾਇਟਿਸ ਅਤੇ ਦਮੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਥਾਰਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮੌਗ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।