ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਗੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
Share this content:
Post Comment