3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਅਕਤੂਬਰ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।