ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਵੰਡ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਬਾਦੀ ਫੰਡ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਸੀ।

ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2024 ’ਚ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ 542 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 52 ਮੈਂਬਰ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਸੀ, ਜੋ ਲਗਪਗ 18.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2024 ਦੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮਰ-ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2023–24 ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਅਧੀਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 2017–18 ਵਿੱਚ ਇਹ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 2017–18 ਦੇ 31.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023–24 ਵਿੱਚ 41.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਮਦਨ, ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।