ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ – ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
9 ਮਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ ਅਰੋੜਾ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment