ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਥੌੜੇ’ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।