ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ.. ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਾ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਵਾਰ ਕੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਾਧੂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਡੀਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ‘ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment