ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ 152 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕੈਦੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਬਿਓਂਡ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਾਲ: ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 73.41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ-ਅਗੱਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਾ ਦਾ 152.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 66 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73.41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2024 ਵਿਚ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦਰ 173.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 45 ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ 39,204 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74,773 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 190.73 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਓਵਰਕ੍ਰਾਊਡਿੰਗ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 54,932 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 52,847 ਪੁਰਸ਼, 1,316 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 769 ਨਾਬਾਲਗ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।