ਆਖ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ’ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਮਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈ ਸੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ?

ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਟਰਮ ਆਫ ਔਫਿਸ) ਐਕਟ’ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੀ ਈ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਕੇਸ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ੳ’ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਅ’ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ੳ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਰਮ 6 ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ‘ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ’। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10, 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ‘ਨਵੇਂ’ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੋਟਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ‘ਫਾਰਮ 6ਐਕਸ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 27.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 22.21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16.10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਈ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ’ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਈ ਟੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਅਖੀਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀ ਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 324 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਰੈਫ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।