ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਰੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ,ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਰ ਵਣਜਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ / CrPC) ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਵਾਂਗ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (RSS) ਦੀ B ਟੀਮ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।