ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-30-ਸਤੰਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੈ ਬਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਡਾਇਆ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਭਲ (ਯੂ ਪੀ) ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment