ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 2002-03 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਵੋਟਰ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਦਰਜ ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੋਧ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ 2002-03 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ (ਮੈਪਿੰਗ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਾਰਮ 6 ਕਿਸੇ ਸੋਧ-ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵਸਥ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ-ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਦਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ “ਹੱਕਦਾਰ” (entitled) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ।” ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇ।

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਖੁੰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਰਣਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

“ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੱਈਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:  ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, kbs.sidhu@gmail.com

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  |  ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ, ਦ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਕ੍ਰੋਨੀਕਲ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ  ·  ਲਗਭਗ 120 ਸ਼ਬਦ

ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਗਾਇਬ? ਫਾਰਮ 6 ਭਰੋ: ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਵੋਟਰ, ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ: ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਨੁਛੇਦ 326 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ “ਹੱਕਦਾਰ” ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਯੋਗ ਕਥਨ  ·  ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

“ਅਨੁਛੇਦ 326 ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੱਕਦਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।”

“ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ।”

“ਫਾਰਮ 6 ਕਿਸੇ ਸੋਧ-ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਆਮ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।”