ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ

ਲਗਪਗ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖ਼ਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਰਥ ਤਰਾਸ਼ਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਾਣੇ-ਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜੋ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ।

ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਚਾਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਘੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼, ਹੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਬਿਆਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਦਾ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਜ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਅਤੇ ‘ਨਾਵਾਜਬ’ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨਿਆਂਇਕ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਦਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।