ਹਿੰਦ-ਬੰਗਲਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਲਖ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਹੇ ਦੌਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਤਲਖ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜੇਦ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਜਮੀ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਇ ਉਭਰਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਲੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਰ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਡਾ. ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਫ਼ਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਸ ਹਲਫ਼ਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ. ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਤਾਈ। ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਡਾ. ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੁਲੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਅਮਲ, ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ 8 ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੰਦਾਮੁਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪੋ ਵਿਚ ਬੇਮੇਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ 91 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟਾ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਸਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਾਜਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਕਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 1.80 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਦ ਅਧੀਨ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਉਸ ਦੇ ਭਲੇ ’ਚ ਨਹੀਂ।