ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਜਲੰਧਰ, 17 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ, ਫੋਕਲੋਰ ਰੀਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਫੋਕਲੋਰ ਰੀਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਈਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
-ਜਾਰੀਕਰਤਾ-
ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਜਲੰਧਰ
Share this content:
Post Comment