ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੰਗਾਮੇਖ਼ੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 19 ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ 11 ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਬਹਿਸ-ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ) ਬਾਰੇ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਇਕ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਓਨੇ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ। ‘ਨੀਟ’ ਜਾਂ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਮੁਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ; ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ (ਆਰਜ਼ੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗ਼ਰਾਨੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਲਾਜ਼ਤ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਥਨ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ‘ਚਸ਼ਮ-ਚਿਰਾਗਾਂ’ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਹਿਜ਼ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 39 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦਰਹਕੀਕਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਟਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਬੈਕਫੁੱਟ’ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਅਵਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵ-ਉਮੀਦਾਂ ਊਰਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਪਰ ਹੁਣ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਜਾਦੂਈ ਊਰਜਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੋਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਲੱਫ਼ਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਨ-ਬਿਲਾਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਾਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।