ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦ-ਬੰਨੇ ਪਾਰ! NEET ਲੀਕ ਕੇਸ ‘ਚ CBI ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ – ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment