ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ- ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੁਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਛਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਪੁਲ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪੁਰਾਣੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ, ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੋਰਬੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਰਿੱਜ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।