ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 43 ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 24,453 ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ’, ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਖਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਯਾਨੀ 18% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਲਟਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ‘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬਸਪਾ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤਿਆਗਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ  ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। “ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ” ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ  ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ?

 ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਮਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੜ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070