ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ (ਸੀਮਾ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ (ਵਾਪਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ (Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Act) ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ (ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਸਥਾ) ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।