ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਪੀਯੂਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।