ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ: ਕਾਬਲੀਅਤ ਫੇਲ੍ਹ

ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਣਾਅ ’ਚ ਆਏ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 2024 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 165 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ 3/2007 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਤਦ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 400 ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।