‘ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 546 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਿਮਟੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 3800 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ 4200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।