ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਰਸਰੀ ਸੁਧਾਈ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
Share this content:
Post Comment