ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ/ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ

ਹੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਰਖਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ?ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ।ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂਹੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ।ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭੱਤਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ,ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਲੋਕਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ।ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲੀਡਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਓਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।ਜਾਦੂਗਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੀ ਹੈ।ਬੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ,ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ,ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕਿ ਉਮਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਉ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕਿ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਬਣ ਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।ਸੇਵਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਏਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ,ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।।ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ! ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ।ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ,1966 ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਏਨੀ ਲਟਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ,

ਮੋ: 9316311677.