ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਲ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼’ ‘ਡੈੱਡਲੌਕ’ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ!

●ਸਫ਼ਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ,ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ,ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਲ ‘ਡੈੱਡਲੌਕ’ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

●’ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
(ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, 17-7-20ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ,15-1-15 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਠੇਕਾ/ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਨਾਲ ਕਰਨਾ..)ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ,ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ,’ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ-ਮਿਠਾਈ ਕਰਨੀ,ਲੋਈ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ‘ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਕਰਨੀ,ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚਾਲ ‘ਚ ਫਸਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ/ਲਵਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ
ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਸਫ਼ਾਂ ,’ਚ
ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

●ਉਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, 60% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ,ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 6% ਡੀ.ਏ ਦਾ ‘ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਪੋਜਲ’ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਕੇ ਆਈ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ 6% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 8%(ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

●ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ।ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਧਰਨਿਆਂ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ,ਪਾਣੀ-ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੁ ਗੈਸ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣ ਕੇ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇ/ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਅਗਲੀ ‘ਹੋਣ’ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਿਰਫ਼ ‘ਡੈੱਡਲੌਕ’ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁੰਦਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਗਈ।

●ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦ ਹੋਵੇਗੀ,ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦੀ ਅਜੇ ਪੱਕ -ਠੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ/ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ।

●ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ’ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ,ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ’ ਤੇ ‘ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ’ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

●”ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ —ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ:

“ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।”

●”ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਮੂੱਖ ਟੇਕ ਜ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ
ਯਸ਼ ਪਾਲ
(98145 35005)

ਮਿਤੀ:19-09-2026