ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ

ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਬੋਝ ਕੋਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦਹਾਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ (ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ) ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਕਾਰਨ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ‘ਐਨਵੀਡੀਆ’ (Nvidia) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ‘ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਲ’ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਏ ਆਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ-ਤੇਲ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਈ ਵੀ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਗਰਿੱਡ ਸਟੋਰੇਜ) ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ’ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ)। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਗੂੜ੍ਹੀ’ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ; ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਊਰਜਾ (ਬਿਜਲੀ-ਤੇਲ) ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਤੀਰਾ; ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਆਣਪ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।