ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ, 1 ਜੂਨ – ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟਾਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ (80 ਲੱਖ) ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼) ਡਾਊਨਲੋਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿੰਗਿਟ (ਲਗਭਗ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ (ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਮੇਟਾ (Meta) ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲਾਰਾ ਕੋਹ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਪਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੋਨਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ “ਟੀਨ ਅਕਾਊਂਟਸ” ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਪਰਕ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ

ਸਰਵਨਨ ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਰਾਧਾ ਵੀਰਾਸਾਮੀ (ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ): ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ 12 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਵਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਧਵਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਕੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਨ ਹਿਊ (ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ): ਚੇਰਾਸ (ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦਾ ਉਪਨਗਰ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨ ਹਿਊ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ (ਨਿੱਜਤਾ) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਲੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ (ID) ਮੰਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।