ਭਾਰਤ ਦੀ ਏ ਆਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਹਰੇਕ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਿਪਸ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁਆਲਕਾਮ, ਇੰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿਪਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਪ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਹੇਗ’ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) ਵਿਖੇ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ‘ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ’ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਥੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਚਿੱਪ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਐੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਟਾ ਦੇ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 300-ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਪ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੋਲੇਰਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ ਆਈ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਿੱਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ‘ਗਿਣਤੀ’ ’ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏ ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ‘ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ-ਸਵੀਡਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਰੀਡੋਰ’ ਅਤੇ ‘ਜੁਆਇੰਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 2.0’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ‘ਏ ਆਈ ਕੌਰੀਡੋਰ’ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ। ਐਰਿਕਸਨ ਵਰਗੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 5ਜੀ/6ਜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਵੀਡਨ ਕੋਲ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 6ਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰਤ 8-ਐਕਸਾਫਲੌਪ ਕਲੱਸਟਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੀਜੇ ‘ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਰਵੇ ਦੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪੌਣ-ਊਰਜਾ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਭਾਰਤ ਸਟੈਕ’ ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨੌਰਵੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਟਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਏਅਰੋਸਪੇਸ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ’ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਹਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਆਈ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈ ਟੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਏ ਆਈ ਲਈ ਚਿੱਪਸ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ, ਏ ਆਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੋਲੇਰਾ ਦੇ ਚਿੱਪ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਏ ਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ।