ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ! ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78-ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ` ਔਰਤਾਂ  ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 78 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਪਰ ! ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸੱਥਾ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33-ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲਸੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦਾ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33-ਫੀਸਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ! ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50-ਫੀਸਦ ਵਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33-ਫੀਸਦ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ! ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50-ਫੀਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਰੇ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖਿਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 14-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਹਵੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ‘ਮੱਤ-ਭੇਦ ‘ਤੇ ਫਰਕ` ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ, ‘ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੇਹਦ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ‘ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਮੁਲ ਅੰਕਣ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗ-ਪੱਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ! ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ !ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਚੰਹੁਮੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ! ਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੀਆਂ।“ ਅਸੀਂ 21-ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਹੰੁਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧੀਨਿਧਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜੇ ਤਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੈ। ‘‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ-2022 ਦੀ“  (ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ‘‘ਆਰਥਿਕ ਫੋਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ-2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 131-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘‘ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ“ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਗਕ-ਪਾੜੇ ਦਾ 92.6 ਫੀ-ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ-ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ-ਆਰਥਿਕ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੱਥਿਤੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗਕ-ਪਾੜਾ 68.8-ਫੀ -ਸਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ-ਪੱਗ 123 ਤੋਂ 134 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪੀੜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ (ਘੱਟ-ਖੁਰਾਕ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 12-ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 2.8-ਫੀ ਸਦ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-2025“ ਵਿੱਚ 25.8 ਦੇ ਸਕੋਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ 25.8 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਲੀ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ! ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 33-ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ 50-ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੰਡਬਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ! ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇ-ਇਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ  ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ? ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ‘‘ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।“ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

91-98725-44738

001-403-285-4208