ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ (ਕੌਕਰੋਚ/ਪਰਜੀਵੀ) ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ! ਹਾਲੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ‘ਕੌਕਰੋਚਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਗੈੱਸ ਪੇਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ 95 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਕੌਕਰੋਚਾਂ’ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ? ਤੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੌਕਰੋਚਾਂ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਧੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ; ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ (81.35 ਕਰੋੜ) ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਬੱਚਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ!

ਗੱਲ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਖ਼ੈਰ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਉਂ ਪੁੱਛੇ, ‘‘ਭਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਯੇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ ਕਿ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੋਨਾ ਮਤ ਖਰੀਦੋ। ਕਯਾ ਯੇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਯੇਹ ਸੁਨਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਸੇ… …, ਤੋ ਕਯਾ ਯੇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ?’’ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ‘ਹਾਂ’ ਪਰ ‘ਹਾਂ’ ਦੀ ਸੁਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਧਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੇਹ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤ ਜਾਓ, ਅਪਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਘੂਮੋ, ਤੋ ਕਯਾ ਯੇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ?’’ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸੀ…‘ਹਾਂ’। ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ’ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਈਂਧਨ ਕੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋ। ਭਈ, ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰ ਲੋ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋ, ਕਯਾ ਯੇਹ ਕਠੋਰ ਹੈ?’’ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ‘ਹਾਂ’। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼/ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਖ਼ੈਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ‘ਕੌਕਰੋਚ’ ਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਪਰਜੀਵੀਆਂ’ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ‘ਰੋਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਜਾਅਲੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ।