ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ (1965-66) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1986 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈਬੀਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।